भू-माफिया का चिन्हीकरण कर पोर्टल पर अपलोड करें

जौनपुर : जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व व कर-करेत्तर कार्यो एव एंटी भूमाफिया की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग एवं वाणिज्य कर द्वारा राजस्व वसूली के अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित वसूली प्रगति जोर दिया दिया। उन्होंने स्टांप शुल्क, वन विभाग व नगरीय निकाय शुल्कध्करो को कैंप के माध्यम से लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में लंबित भूमि विवादों, मुकदमों को निस्तारण कराए। उन्होंने कहा कि 06 माह से पूराने धारा 24 के मामलों की सूची बनाकर नियमित कानूनगो की समीक्षा करें और जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वरासत के मामले किसी भी दशा में लंबित न रहे। जिलाधिकारी ने कर करेत्तर एवं लक्ष्य वसूली के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाये। कर करेतर की वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति के सम्बन्ध में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, ऊर्जा विभाग, नगर विकास, वन विभाग, खनन, कृषि विपणन मण्डी समिति, बाट माप, सिंचाई विभाग के वार्षिक लक्ष्य को निर्धारित समय में राजस्व की वसूली पूरी करने के निर्देश दिये गये है। विविध देयों की वसूली का तुलनात्मक विमर्श किया गया ।जिलाधिकारी ने एंटी भू माफिया राजस्व की समीक्षा करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सम्बंधित सीओ एवं एसएचओ के साथ समन्वय कर भू-माफिया का चिन्हीकरण कराकर पोर्टल पर अपलोड करा दे। राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, तालाब, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, वृक्षारोपण आदि का आवंटन, चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब पोखरों आदि से हटाये गये अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे पर विस्तार से चर्चा की गईं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार उपस्थित रहे।