नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने जिन स्कीम को लॉन्च किया है, उनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का नाम भी शामिल है. इस योजना के जरिए देश के बुजुर्गों को बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। अब 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को हेल्थ इश्योरेंस मिलेगा. इस स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा. योजना के दायरे में करीब 4.50 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ नागरिक आएंगे. स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य पोर्टल या आयुष्मान एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने योजना के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है। NHA मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि AB-PMJAY का लाभ देने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा. इसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखी जाएगी. यानी चाहे वो गरीब हों, मध्यम वर्गीय हों या फिर अमीर… आयुष्मान कार्ड पाने के लिए पात्र हैं और विस्तारित योजना शुरू होने पर किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
बुजुर्गों को मिलेगा अतिरिक्त टॉपअप मिलेगा
जिन लोगों के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है, उन्हें नए कार्ड के लिए फिर से आवेदन करना होगा और अपना EKYC फिर से पूरा करना होगा. AB-PMJAY के तहत पहले से ही कवर परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा. इसे उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा. एक सितंबर 2024 तक 12,696 निजी अस्पतालों समेत कुल 29,648 अस्पतालों को पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
उम्र निर्धारण का आधार होगा आधार
लाभार्थी की उम्र का निर्धारण आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी एकमात्र दस्तावेज होगा. मौजूदा और नए दोनों परिवारों के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन और आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए आधार-आधारित E-KYC अनिवार्य होगी. अन्य केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभार्थियों को दोहराव से बचने के लिए उनकी वर्तमान योजना या एबी पीएम-जेएवाई योजना के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।अगर आप अन्य स्वास्थ्य बीमा या फिर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ ले रहे हैं तो भी आयुष्मान योजना के नए कार्ड के तहत 5 लाख रुपये सालाना लाभ उठा सकते हैं. अगर कोई पात्र वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं तो वे भी विस्तारित योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे. योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों में 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख तक का अतिरिक्त साझा टॉप अप दिया जाएगा।वर्तमान में एबी पीएम-जेएवाई के तहत कवर नहीं किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति परिवार हर साल 5 लाख का साझा कवर उपलब्ध होगा. यह कवर विशेष रूप से 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगा. प्रशासनिक खर्चों समेत वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने की अतिरिक्त लागत एबी पीएम-जेएवाई में फंड जारी करने के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाएगी।
आवेदन ऐप्प या ऑनलाइन आधारित रजिस्ट्रेशन
सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिर्फ आवेदन-आधारित रजिस्ट्रेशन होगा. रजिस्ट्रेशन एक सतत प्रक्रिया होगी, जिससे पूरे वर्ष पंजीकरण की अनुमति होगी. उन वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन के लिए मोबाइल फोन एप्लिकेशन (आयुष्मान ऐप) और वेब पोर्टल (beneficial.nha.gov.in) में एक अलग मॉड्यूल बनाया गया है जो योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं. इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को इस पोर्टल या ऐप पर आवेदन करना होगा।
मौजूदा और नए दोनों परिवारों के लिए 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक विशिष्ट आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा।योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
जागरूकता के लिए होंगे कार्यक्रम
सरकार के मुताबिक, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विस्तारित योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाना होगा. इसमें सूचनात्मक सामग्री बनाना और वितरित करना, कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना और सूचना के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना होगा. इसके अलावा पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों, स्थानीय सरकारी निकायों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संगठनों सहित सभी हितधारकों को शामिल करना होगा।