बदायूँ : 08 अप्रैल। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने मुख्य विकास अधिकारी ऋषि राज तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास एवं निर्माण कार्यों तथा 100 दिनों की कार्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। समीक्षा में उन्होंने पाया कि जनपद की कुछ बैंकों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नियमित धनराशि किसानों के खाते से काट ली है परंतु बीमा कंपनी को उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस पर डीएम ने असंतोष व्यक्त करते हुए उप कृषि निदेशक को निर्देश दिए हैं कि ऐसी बैंक शाखाओं की सूची बनाकर तत्काल उपलब्ध कराएं जिससे अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
डीएम ने निर्देश दिए हैं कि खंड विकास अधिकारी कुपोषित परिवारों को चिन्हित करें और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत कुपोषित बच्चों के परिवारों को कुपोषण दूर करने हेतु दुधारू गोवंश दिए जाएं। अति कुपोषित बच्चों का प्रधानों के माध्यम से चिन्हांकन कर एनआरसी में भर्ती कराएं जिससे उनका कुपोषण मुक्त हो सके। डीएम ने पाया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्डन कार्ड को बनाने की गति बहुत धीमी है इस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए स्वास्थ विभाग को निर्देश दिए हैं कि शिविर लगाकर जल्द से जल्द शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनवाएं।
जिला चिकित्सालय सीएचसी, पीएचसी एवं प्रसव केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की वॉल पेंटिंग कराई जाए सभी दवाओं की उपलब्धता रहे। सुलभ शौचालय पर तैनात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का भुगतान लंबित होने पर डीएम ने जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन पंचायत भवनों को इस माह में पूर्ण कर लिया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त लाभार्थी के खाते में ना पहुंचने पर डीएम ने डूडा विभाग पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए किस्त की कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा योजना अंतर्गत तालाब पार्क चकरोड सहित अन्य संबंधित कार्यों को युद्ध स्तर पर कराकर पूर्ण किया जाए। इस दिन विशेष ध्यान रखकर महिलाओं की सहभागिता को भी बढ़ाया जाए। निलंबित कोटे की दुकानों का 18 अप्रैल को आवंटन कराया जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न योजनाओं में लंबित आवेदनों का सत्यापन कराएं जिससे कि समय से लाभार्थी को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के खेलने के लिए झूले व खिलौने एवं वॉल पेंटिंग कराई जाए।
डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिन भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है उनका तकनीकी टीम से सत्यापन कराकर जल्द से जल्द हस्तांतरित किया जाए। जिन योजना में धन के अभाव के कारण निर्माण कार्य पूर्ण है इसके लिए शासन से पत्राचार किया जाए। डीएम ने सभी गांव से 100 दिन की कार्य योजना प्राप्त कर निर्देश दिए कि निर्धारित समय के भीतर समस्त प्रकार के कार्य पूर्ण कर लिए जाए।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं
