सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। भू-माफियाओं के हैसियत, चरित्र प्रमाण आदि प्रमाण पत्र न जारी किए जाएं तथा शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए जाएं। अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर आदि धाराओं में कार्रवाई की जाए। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी दीपा रंजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 ओपी सिंह एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया आदि संबंधित अधिकारियों के साथ टास्क फोर्स एवं एंटी भू-माफियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डीएम ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं पर भी किसी भी विभाग से संबंधित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। सभी विभागों से प्रमाण पत्र लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग से मिलीभगत से यदि भूमि पर कब्जा है तो भूमाफिया एवं संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।
डीएम ने निर्देश दिए कि अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बोर्ड लगाकर तारकशी कराई जाए। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि 15 अप्रैल तक सभी लोग अवैध कब्जे की भूमि को चिन्हित कर जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि एक भूमि की बार-बार प्लाटिंग कराने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर भी एंटी भू-माफिया की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खाली कराई गई भूमि पर माफिया द्वारा जब से भूमि कब्जा किया गया है तब से उस भूमि का स्टैंडर्ड रेट से राजस्व वसूला जाए। डीएम ने समस्त अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि एंटी भू माफिया में गरीब तबके के व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समस्त सीओ को निर्देश दिए कि प्रत्येक थाने में दर्ज गैगस्टर गुंडा एक्ट एवं हिस्ट्रीशटरों का सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बंध में भी सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि चिन्हित किए गए भू-माफियाओं पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। सरकारी जमीन पर कहीं भी अवैध कब्जा जनपद में नहीं रहना चाहिए। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट अमित कुमार, एसपी सिटी प्रवीण सिंह चौहान एसपीआरए सिद्धार्थ वर्मा एवं समस्त उप जिलाधिकारी तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं
