लखनऊ । पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक मंच पर आए केंद्र और राज्य के कर्मचारी अब जनवरी में हड़ताल की तैयारी में जुटे हैं। हड़ताल पर जाने से पहले कर्मचारियों से सहमति पत्र भी भराया जाएगा। इसके लिए लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों के परिषद कार्यालयों में 21 और 22 नवंबर को बाक्स रखा जाएगा। सहमति पत्र का प्रारूप भी तैयार किया गया है, जो प्रदेशभर में भेजा जाएगा।
शनिवार को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच की बैठक में आंदोलन को लेकर मंथन किया गया। केंद्र और राज्य के सामूहिक आंदोलन की संचालन कमेटी की यह बैठक श्रीएम रघुभैया की अध्यक्षता में रेलवे कार्यालय में हुई थी। राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के संचालन में हुई बैठक में सभी ने एक मत से हड़ताल पर जाने पर सहमति जताई।
आंदोलन की दी जानकारी
बैठक में निर्णय लिया गया कि हड़ताल पर जाने से पहले कर्मचारियों से सहमति पत्र भी भरवा लिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बैठक से जुड़ी जानकारी दी और बताया कि राज्य कर्मचारी किस तरह से आंदोलन में भागीदारी करेंगे। उनका कहना था कि केंद्र के साथ ही राज्य कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर एकजुट हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्षों के साथ ही मंत्रियों को पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर पूर्व में चलाए आंदोलनों का जिक्र किया गया है।
ये भी होंगे हड़ताल और आंदोलन में शामिल
परिषद अध्यक्ष ने बताया कि इस बार देश व्यापी हड़ताल से सरकार को जवाब दिया जाएगा। इस हड़ताल में राज्य कर्मचारियों के साथ ही रेलवे, आयकर और डाक के अलावा अलग-अलग राज्यों के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सहमति पत्र देने के लिए 21 और 22 नवंबर को सभी जिलों में परिषद कार्यालय में बैलट बाक्स रखा जाएगा, जिसमें कर्मचारी पत्र डाल सकेंगे।