बदायूँ : 25 जून। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी अभिलेख घरौनी वितरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 11 लाख ग्रामीणों को ऑनलाइन माध्यम से घरौनी का वितरण किया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण में दिखाया गया।

इसी क्रम में सदर, दातागंज, बिसौली, सहसवान एवं बिल्सी सहित समस्त पांचों तहसीलों में जनप्रतिनियों की मौजूदगी में आयोजित हुआ, जबकि जनपद में मुख्य कार्यक्रम तहसील सदर में आयोजित हुआ, जिसमें भारत सरकार के सहकारिता एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्यमंत्री बीएल वर्मा, बदायूँ सांसद संघमित्रा मौर्य, सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता, जिलाधिकारी दीपा रंजन ने योजना के लाभार्थियों को घरोनियाँ वितरित कीं। सदर में 14 गांवों के 70 ग्रामीणों को घरोनी वितरित की गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया, उप जिलाधिकारी सदर सुखलाल वर्मा, तहसीलदार करनवीर सिंह अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अथिति बीएल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में घरोनिया वितरण का शुभारंभ किया है। इसी क्रम में जनपद में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांवों में छोटी-छोटी बातों पर भूमि संबंधी विवादों को हमने बहुत नजदीक से देखा है। अब इस तरह के विवादों में कमी आएगी और गांव का विकास भी होगा। प्रधानमंत्री ने छोटी-छोटी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना का संचालन किया है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर कार्य कर रही है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजना का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है।

सांसद बदायूं ने कहा कि गांवों में आस पड़ोस की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। और जब विवाद एवं समस्याएं नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर ही गांव का विकास होगा गांव तरक्की की राह पर होगा। तभी आगे की सीढियों पर कदम रखकर चल सकेंगे। सदर विधायक ने कहा कि इस योजना से बहुत सी समस्याओं का समापन हो जाएगा। लोगों को अपने घर का अधिकार मिलेगा। इससे स्वामित्व योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने के बाद ऐसे ग्रामीणों को बैंकों से लोन प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति संबंधी विवाद काफी कम होगे। न्यायालय में चल रहे विवादों का निस्तारण जल्द होगा। आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होगा। सरकार विकास की योजनाओं को आसानी से संचालित करा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता के साथ ही विकास की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से नागरिक के रूप में अधिकार पत्र मिल रहा है। इससे काफी मदद मिलेगी। ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का कार्य ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूर्ण किया गया है, जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया गया है। घरौनी दर्ज होने पर इस पर आपका पूरा स्वामित्व होगा। पहली बार मालिकाना हक घरौनी का दिया जा रहा है। इस घरौनी से आपकी आर्थिक दिशा में बदलाव आयेगा। तहसील दातागंज में विधायक राजीव कुमार सिंह एवं एसडीएम राम शिरोमणि की मौजूदगी में दो गांवों के 50 ग्रामीणों को, बिसौली में एसडीएम ज्योति शर्मा की मौजूदगी में 09 गांवों के 45 ग्रामीणों को, सहसवान में पूर्व एमएलसी जितेन्द्र यादव एवं एसडीएम महिपाल सिंह की मौजूदगी में 110 गांवों के 71 ग्रामीणों को,एवं बिल्सी में विधायक हरीश शाक्य एवं एसडीएम प्रवर्धन शर्मा की मौजूदगी में 26 गांवों के 50 ग्रामीणों को घरोनी वितरित की गई।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल)

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