एमडी ब्यूरो/लखनऊ:सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र और इसके बाद आने वाले त्योहारों के दौरान जन आस्था का पूरा सम्मान करते हुए अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है।
वह रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल, जोन, रेंज, पुलिस कमिश्नरेट और जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा, बाल्मीकि जयंती, बारावफ़ात, दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व-त्योहार आगामी कुछ दिनों के भीतर हैं। यह समय संवेदनशील है। इस दौरान 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना होगा। अगले एक माह त्योहार की उमंग से भी भरें होंगे, इस कारण बाजारों में भी भीड़ होगी। ऐसे में पुलिस को फुट पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। साथ ही महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।

बिजली की अनावश्यक कटौती न हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के बीच अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए। तय रोस्टर के अनुसार गांवों व शहरों में बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। प्रदेश, कमिश्नरी और रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम एक्टिव किए जाएं और प्रदेश स्तर पर एडीजी कानून-व्यवस्था द्वारा इसकी निगरानी की जाए। प्रदेश में परंपरागत रूप से 44 हजार से अधिक स्थलों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं रखी जाती रही हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रतिमाओं की स्थापना होती है। पूजा समितियों से संवाद करें, प्रयास करें कि प्रतिमा की स्थापना सुरक्षित स्थान जैसे सार्वजनिक पार्क आदि में हो, ताकि सड़क पर सामान्य यातायात प्रभावित न हो। आस्था और जनभावना का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ अफसर करें नेतृत्व

उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के समय पुलिस बल की तैनाती के लिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक रणनीति तैयार करें। विसर्जन के लिए समितियों से संवाद कर अस्थायी तालाब का निर्माण कराया जाना उचित होगा। देर रात तक रामलीला का मंचन चलता रहता है। ऐसे में सुरक्षा की विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए। संवेदनशील मामलों में वरिष्ठ अफसर लीड करें और मौके पर उपस्थित हों।

अवैध खनन माफियाओं पर कसा जाय शिकंजा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ जिलों में कतिपय अप्रिय घटनाएं हुई हैं। इनके दोषियों को कठोरतम सजा हो, इसके लिए प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम जल्द से जल्द न्याय हो। साथ ही ड्रग माफिया, गौ-तस्कर, शराब माफिया, खनन माफिया और भू-माफिया सहित अवैध गतिविधियों में संलिप्त सभी अराजक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।अंतरराज्यीय सीमा से लगे जिलों में डीएम और एसपी अवैध खनन की गतिविधियों की सूक्ष्मता से पड़ताल करें। अवैध खनन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया जाना जरूरी है। खनन माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो। इनकी संपत्ति जब्त की जाए। आगामी 10 दिनों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाए।

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