बदायूँ : 28 मार्च। ज़िले के 54 सरकारी विभागों पर 2739.56 लाख रुपए का विद्युत बिल बकाया है। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जिन विभागों में बजट उपलब्ध है, वह तत्काल विद्युत विभाग को भुगतान करें। लम्वित धनराशि के भुगतान हेतु अपने-अपने प्रदेश स्तरीय मुख्यालयों को मांग पत्र भेजकर प्राप्त धनराशि से विद्युत विभाग का शतप्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करें।
सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ज़ूम मीटिंग के माध्यम से विकास कार्यां की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाए।
समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि प्राथमिक शिक्षा विभाग पर 2115.97 लाख रुपए, माध्यमिक शिक्षा विभाग पर 29.41 लाख रुपए, चिकित्सा शिक्षा पर 4.45 लाख रुपए, चिकित्सा शिक्षा पर 319.65 लाख रुपए एवं पंचायत राज विभाग पर 12.76 लाख रुपए का बकाया है। डीएम ने निर्देश दिए कि बकाया बिल का भुगतान विशेष प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने सेतु निर्माण एवं सड़कों का चौडीकरण एवं सौंदर्यीकरण की भी समीक्षा की।
सीडीओ ने निर्देश दिए कि शत प्रतिशत अन्त्योदय कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसलिए सम्बंधित अधिकारी इसकी तैयारी में तत्काल लग जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक 100 गर्भवती ऐसे गौवंशों का चिन्हांकन करें, जो शीघ्र ही दूध देना प्रारंभ कर दें। यह चिन्हित पशु विधिक प्रक्रिया के उपरान्त इच्छुक पशुपालकों की सुपुर्दगी में दिए जाएंगे। इस अवसर पर पीडी डीआरडीए अनिल कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 एके जादौन सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट : आलोक मालपाणी बदायूं
